आलू किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना की रूप-रेखा हो रही तैयार

Date posted: 18 दिसंबर 2018    

लखनऊ: 18 दिसम्बर, 2018 वर्ष 2018 में प्रदेश सरकार को प्रदेश की मण्डियों में आलू के कम बाजार भावों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आलू उत्पादकों को उनके उत्पाद का सही मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश में बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की गयी थी। योजना में किसानों का 02 लाख मिट्रिक टन आलू रु0 549 प्रति कुन्तल की दर से क्रय करने हेतु 02 मार्च, 2018 से 31 मार्च, 2018 तक योजना संचालित हुई। योजना अवधि में आलू का बाजार भाव निर्धारित बाजार हस्तक्षेप मूल्य रु0 549 प्रति कुन्तल से प्रदेश में मण्डियों में आलू के थोक बाजार भाव अधिक रहें। निदेशालय कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 से प्राप्त माह जून, 2018 से नवम्बर, 2018 तक निरन्तर आलू के थोक बाजार भाव रु0 720 से 1360 प्रति कुन्तल बने रहें। वर्तमान में आलू की थोक दरे प्रदेश की अधिकांश मण्डियों में रु0 550 प्रति कुन्तल से अधिक चल रही है, जो कि गत वर्ष के बाजार हस्तक्षेप की दर के सामान हैं। इस वर्ष भी प्रदेश में बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

वर्ष 2018-19 में जनपदों से प्राथमिक सूचना के अनुसार प्रदेश में लगभग 06 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में आच्छादन का अनुमान है, जिसके सापेक्ष लगभग 150 लाख मिट्रिक टन आलू उत्पादन की सम्भावना है।

वर्ष 2019 की फसल को दृष्टिगत रखते हुए बाजार हस्तक्षेप योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा  है। इसी क्रम में प्रदेश के प्रदेश के आलू को प्रदेश से बाहर भेजने के लिए 12 स्थानों यथा- मुम्बई (महाराष्ट्र), पुणें (महाराष्ट्र), भुवनेश्वर (उड़ीसा), रायपुर(छत्तीसगढ़), गुवाहाटी(असम), रांची(झारखण्ड), चेन्नई(तमिलनाडु), त्रिवेन्द्रम (केरल), बंगलूरू (कर्नाटक), हैदराबाद(तेलंगाना), विजयवाड़ा(आन्ध्र प्रदेश), इन्दौर(मध्य प्रदेश) में एक दिवसीय आलू प्रदर्शनी एवं बायर सेलर मीट कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आपरेशन ग्रीन योजना के अन्तर्गत प्रदेश से बाहर आलू भेजने एवं बाहर भण्डारित करने के लिए भारत सरकार द्वारा धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके लिए नैफेड को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। प्रदेश में नैफेड के द्वारा आलू क्रय करने एवं बाहर भेजने हेतु संस्थाओं, समितियों, फर्मांे, एफ.पी.ओ. को इनपेनल करने की कार्यवाही की जा रही है, जिससे प्रदेश से अधिक से अधिक आलू प्रदेश से बाहर भेजा जा सके, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 व 18 दिसम्बर, 2018 में क्रमशः मुम्बई एवं पुणें में हाॅफेड द्वारा बायर सेलर मीट आयोजित की गयी, जिसमें आगरा, अलीगढ़ एवं कानपुर मण्डल के किसानोें ने प्रतिभाग किया तथा वहाँ के व्यापारियों के साथ आलू विक्रय का समझौता किया गया।