प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने एसजीपीजीआई के कर्मचारियों से कार्य बहिष्कार न करने की अपील की

लखनऊ: 03 जनवरी, 2019
उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं निदेशक एसजीपीजीआई ने एसजीपीजीआई संस्थान के कर्मचारियों से अपील किया है कि जनहित तथा संस्थान के हित में आगामी 04 जनवरी, 2019 से प्रस्तावित कार्य बहिष्कार न करें। डा0 दुबे ने कहा है कि संस्थान के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार एवं एम्स के बराबर भत्ते एवं अन्य सुविधाओं को जारी रखने हेतु मुद्दों के समाधान के लिये शासन गम्भीर है। इसके साथ ही कर्मियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी पूरी निष्ठा से संस्थान की सेवा में कार्य करें। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि लगभग 12 ऐसे भत्ते संस्थान के कर्मचारियों को प्रदान किये जाते है, जो एम्स, नई दिल्ली में प्रचलित है और प्रदेश कर्मचारियों से भिन्न है।
प्रमुख सचिव ने कहा है कि इस सम्बन्ध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुरोध पर मुख्य सचिव के निर्देशानुसार एक समिति का गठन किया जा चुका है, जिसमें वित्त विभाग, नियोजन विभाग, कार्मिक विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा एस0जी0पी0जी0आई0 सम्मिलित है। समिति की आख्या दिनंाक 18 जनवरी, 2019 तक आ जायेगी, इसके उपरान्त 31 जनवरी, 2019 तक उच्च स्तरीय निर्णय कराते हुए शासनादेश निर्गत होने की सम्भावना है।
इस सम्बन्ध में निदेशक, अपर निदेशक एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस0जी0पी0जी0आई0 की आज 03 जनवरी को प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग से वार्ता हुयी जिसमें माह जनवरी, 2019 में प्रक्रिया की पूर्ण करने की समय-सारिणी पर विचार किया गया। साथ ही सम्बन्धित अभिलेख वित्त विभाग को उपलब्ध करा दिये गये है। विहित प्रक्रिया के अनुसार महीने के अन्त तक संस्थान के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार एवं एम्स, नई दिल्ली के समान भत्ते देने के आसार है।

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