सहकारिता विभाग में साधन सहकारी समितियों की जमीनों के रिकार्ड का एल्बम बनाया जायेगा

लखनऊ: 29 दिसम्बर, 2018 उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग में सभी साधन सहकारी समितियों की जमीनों के रिकार्ड का एल्बम बनाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भूलेख में जमीन दर्ज कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये गये हैं। विभागीय अधिकारी इस कार्य को गम्भीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें।
यह निर्देश प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा ने दिये हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहली बार 26 दिसम्बर, 2018 तक 6279 समितियों में ए0जी0एम0(सामान्य निकाय की बैठकंे) सम्पन्न करायी गयी हैं। शेष समितियों में शीघ्र ही ए0जी0एम0 कराये जाने के निर्देश दिये गये है। प्रदेश में कुल 7449 साधन सहकारी समितियों, क्रय विक्रय समितियों, डी0सी0एफ0 में विगत 30 वर्षों से ए0जी0एम0 (सामान्य निकाय की बैठकंे) नहीं करायी गयी थी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने सहकारी ग्राम विकास बैंक में एक मुश्त समाधान योजना लागू कर किसानों के दीर्घकालीन ऋण में 2,45,895 किसानों का रू0 247.99 करोड, ब्याज माफ किया गया है।
    श्री वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश मे पहली बार उ0प्र0 सहकारी निर्वाचन आयोग की निगरानी में साधन सहकारी समितियों से लेकर शीर्ष संस्थाओं के चुनाव निष्पक्ष शांति पूर्वक एवं लोकतांत्रिक ढंग से सम्पन्न कराये गये हैं। उ0प्र0 सरकार ने पहली बार यू0पी0सी0बी0 एवं डी0सी0बी0 बैंकों में आर0टी0जी0एस0 सिस्टम लगाया जा रहा है। ग्राहकों के बेहतर सुविधा हेतु सभी डी0सी0बी0 में मोबाइल ए0टी0एम0 वैन जनवरी, 2019 तक चलाया जायेगा। उन्होंने बताया कि निकट भविष्य मंे सभी साधन सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण कराया जायेगा। उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 को राजकीय निर्माण एजेंसी नामित कराया गया।

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