प्राधिकरण की कार्यशैली पर उठाये सवाल ,केंद्रीय मंत्रालय भी सवाल के साथ देते हैं जवाब

Date posted: 21 फरवरी 2019    

नॉएडा –  शहर के समाजसेवी श्री रंजन तोमर ने नॉएडा प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी को पत्र लिख कर आर टी आई अर्थात सूचना के अधिकार कानून का उसकी नीयत अनुसार इस्तेमाल करने की मांग की है , श्री तोमर ने पत्र में लिखा है के आर टी आई कार्यकर्ताओं को एक साथ कई आर टी आई लगानी पड़ती हैं , जो ज़्यादातर पोस्ट के माध्यम से होती हैं जहाँ से यह पत्र जन सूचना अधिकारी के पास जाता है  जो इसपर आर टी आई नंबर डालते हैं एवं जिस भी विभाग से जानकारी लेनी है वहां के जन सूचना अधिकारी को वह आर टी आई मार्क कर भेज दी जाती है , ऐसे में सूचना मांगने  वाले कार्यकर्ता या आम आवेदक को को आर टी आई संख्या ज्ञात नहीं हो पाती , जब जवाब दिआ जाता है तो प्राधिकरण अधिकारी  सवाल नहीं लिखते ,कई बार एक से ज़्यादा सवाल होने पर समस्या और बड़ी हो जाती है ,  ऐसे में कई बार अधूरी जानकारी या फिर जानकारी न दिए जाने पर प्रथम अपील करने के लिए सवाल की आवश्यकता रहती है ,इसे कारण कई बार या तो कार्यकर्ता को प्राधिकरण के चक्कर लगाने पड़ते हैं , या फिर परेशां होकर वह प्रथम अपील करता ही नहीं , इससे कानून की मंशा को चोट पहुँचती है , जिसमें  सुगम रूप से जवाब दिया जाना  कानून का प्रमुख उद्देश्य है।

प्राधिकरण की तरफ से इस तरह जवाब देना अनावश्यक है एवं आर टी आई कानून को चोट है , केंद्रीय मंत्रालय ऑनलाइन सुविधा देते हैं एवं प्रत्येक जवाब का सवाल के साथ उत्तर दिया जाता है , जो प्राधिकरण के लिए मिसाल होनी चाहिए , श्री तोमर ने मांग की है के जन सूचना अधिकारी सभी विभागों को यह आदेश भेजें के आगे से हर जवाब के साथ सवाल भी हो। इससे प्राधिकरण एवं कार्यकर्ताओं दोनों को फ़ायदा होगा।