सरकार लंबित पड़े वायदों को शेष एक वर्ष में पूरा करने के लिये विशेष उच्च स्तरीय दल गठित करे-विजेन्द्र गुप्ता

Date posted: 21 फरवरी 2019    

नई दिल्ली, 20 फरवरी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने आज प्रदेश कार्यालय में दिल्ली विधानसभा के कल से शुरू होने वाले बजट सत्र में केजरीवाल सरकार के घोर कुशासन, अनियमितताओं, असफलताओं, भ्रष्ट आचरण और जनता के प्रति विश्वासघात को लेकर प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा, श्री जगदीश प्रधान, श्री मंजिन्दर सिंह सिरसा, मीडिया सह-प्रभारी श्री नीलकांत बख्शी एवं मीडिया प्रमुख श्री अशोक गोयल देवराह उपस्थित थे।

पत्रकारों को संबोधित करते हुये दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि कल से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और हम केजरीवाल सरकार की नाकामियों की पोल खोलेंगे। सरकार विपक्ष के विधायकों को मार्शलों द्वारा उन्हें सदन से बाहर निकाल कर उनकी आवाज दबाने की कोशिश करेगी परंतु सरकार के दमन के बावजूद भी हम सरकार के हर गलत कदम का पुरजोर विरोध करेंगे। हम सरकार द्वारा टुकड़े-टुकड़े गैंग को दिये जा रहे समर्थन, वोटर लिस्ट से 30 लाख नाम काटने की नौटंकी, आयुष्मान भारत योजना को लागू न कर दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात, ई-पाॅज बंद करने, मेट्रो फेज-4, दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस योजना में दिल्ली की जनता के साथ धोखा करने की पोल खोंलेंगे।

नेता विपक्ष ने कहा कि भाजपा इस बात का भी पुरजोर विरोध करेगी कि दिल्ली सरकार किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बावजूद भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग का नाटक कर रही है। हम इन ज्वलंत जनहित के मामलों को लेकर काम रोको प्रस्ताव लेकर आयेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने विधानसभा के अन्य सभी नियमों का प्रयोग करते हुये जनहित के मामले और दिल्ली के नागरिकों की ज्वलंत समस्याओं को जबरदस्त तरीके से उठाने के लिये कमर कस ली है।

नेता विपक्ष ने सरकार को याद दिलाया कि उसे अभी अपने चुनावी घोषणापत्र के अनुसार 500 नये विद्यालय बनाने हैं, अस्पतालों में 30,000 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था करनी है, 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने हैं, 20 नये डिग्री कालेज खोलने हैं, दो लाख सार्वजनिक शौचालय बनाने हैं, दिल्ली के शत-प्रतिशत सीवेज को यमुना में जाने से रोकने के लिये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने हैं, दिल्ली का अपना पावर स्टेशन बनाना है, सारी दिल्ली में फ्री वाईफाई उपलब्ध कराना है, 10,000 डीटीसी बसें खरीदनी हैं, सरकार में 55,000 रिक्तियाँ भरनी हैं, 4,000 डाक्टरों तथा 15,000 नर्सों को नियमित करना है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पब्लिक लाइब्रेरी या कम्यूनिटी रीडिंग स्पेस स्थापित करना है। इन दायित्वों के निर्वहन के लिये सरकार को कम से कम 50,000 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। अतः भाजपा माँग करती है कि सरकार एक वर्ष में लंबित वायदों को पूरा करे और इस राशि की व्यवस्था करे।