भ्रष्टाचार पर लगातार वार कर रही है केंद्र सरकार: राजीव रंजन

Date posted: 9 नवंबर 2018    

पटना, नवंबर 9, 2018: भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए केंद्र सरकार को कृतसंकल्पित बताते हुए प्रदेश भाजपा प्रवक्ता सह पूर्व विधायक श्री राजीव रंजन ने कहा “ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की बागडोर थामने के साथ ही काले धन पर जोरदार प्रहार के अपने संकल्प को जता दिया था. पिछले चार वर्षों में उनके नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने ऐसी कई कार्रवाई को अंजाम देकर दिखाया है, जिसने काले धन की काली व्यवस्था में खलबली मचा रखी है. नोटबंदी के बाद देश के इतिहास में पहली बार आयकर विभाग ने क्लीन मनी ऑपरेशन चलाया और इसके तहत 17 लाख से अधिक खातों की जांच और 3.68 लाख करोड़ रुपये की पड़ताल की गई. इतना ही नहीं 16 हजार करोड़ से अधिक अघोषित आय का पता लगाया गया. काले धन पर अंकुश लगाने के लिए बेनामी लेनदेन (प्रतिबंध) संशोधन विधेयक को संसद में पास किया गया. इससे रियल एस्टेट और सोने की बेनामी खरीदारी पर लगाम लगी. इस कानून ने  विदेशों में काला धन छिपाने वालों को दस साल  की सजा और नब्बे फीसदी का जुर्माना कर दिया. अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में संपत्ति की जानकारी छिपाने पर सात साल की सजा दी जाती है. सरकार के इन्ही प्रयत्नों का प्रतिफल है कि आज देश में आयकर देने वालों की संख्या 7 करोड़ के पार चली गयी है जो आज तक का सर्वाधिक है. विदेशो में भारतीयों के काले धन पर लगाम लगाने के लिए कालाधन और इम्पोतजिशन ऑफ टैक्सक एक्ट, 2015 को संसद में पारित करवाया. इस कालाधन कानून के तहत विदेश से होने वाली आय और संपत्ति के मूल्यांकन के नियमों को लागू कर दिया. इसमें विदेशी संपत्तियों और आय का खुलासा नहीं करने पर सख्त  सजा का प्रावधान किया गया. इसके जरिए विदेशी संपत्तियों से होने वाली आय को छुपाने और कर चोरी पर 10 साल की सजा निश्चित कर दी गई. इसके अलावा 300 प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है. सरकार के प्रयासों से अब स्विस बैंकों में भारतीय लोगों द्वारा जमा की गयी राशि की भी पूरी जानकारी सरकार के पास आने वाली है. हकीकत में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले चार सालों में आर्थिक व्यवस्था और सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार,देश में फैलाए गए कालेधन के जाल को खत्म करके सुशासन की व्यवस्था दी है, जिसे करने में कांग्रेस हमेशा ही असफल रही थी.”