11.8 करोड़ स्कूली बच्चों को मिलेगा पीएम पोषण योजना का लाभ: राजीव रंजन

Date posted: 1 October 2021

पटना: पीएम पोषण योजना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने आज कहा कि बच्चे किसी भी देश के भविष्य होते हैं. इसीलिए बच्चों के पोषण व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति मोदी सरकार हमेशा से संवेदनशील रही है. बच्चों का भविष्य संवारने के प्रति अपनी इसी प्रतिबद्धिता के तहत केंद्र सरकार ने अपनी 123 वीं योजना के तौर पर ‘पीएम पोषण योजना’ को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार की इस ऐतिहासिक योजना से देशभर के 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों के 11.80 करोड़ बच्चों लाभान्वित होंगे.

योजना के बारे में बताते हुए श्री रंजन ने कहा कि केंद्र की यह योजना साल 2021-22 से 2025-26 तक लागू रहेगी, जिसके तहत आठवीं क्लास तक के बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाएगा. पूरी योजना का आर्थिक भार केंद्र और राज्य की सरकारों पर पड़ेगा, जिसमें राशन का खर्च केंद्र सरकार खुद ही वहन करेगी. योजना के तहत वक्त-वक्त पर ऑडिट, खाने की जांच, अलग-अलग कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि इस योजना को पांच साल तक जारी रखने के लिए कुल 1.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया गया है. केंद्र सरकार 54061.73 करोड़ रुपये का योगदान देगी, जबकि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन 31,733.17 करोड़ रुपये प्रदान करेंगे.

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि इसके तहत तिथि भोजन की अवधारणा को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके तहत इस योजना में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके अंतर्गत लोग विशेष अवसरों/त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन प्रदान कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत अगर राज्य अपनी स्थानीय सब्जी या कोई अन्य पौष्टिक भोजन या दूध या फल जैसी कोई चीज शामिल करना चाहते हैं तो वे केंद्र की मंजूरी से ऐसा कर सकते हैं. इससे पहले, राज्यों को कोई अतिरिक्त वस्तु शामिल करने पर लागत खुद वहन करनी पड़ती थी.

उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए महिला स्वयं सहायता समूहों को भी काफी मदद मिलेगी. इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह योजना किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा.