यूपी में सभी वर्गों के लिए उद्यम विकास का बना बेहतर वातावरण

Date posted: 29 सितंबर 2020    

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह का यह मानना है कि प्रदेश के सभी वर्गों के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार होना चाहिए जिससे सभी को लाभ हो सके। इसी क्रम में डिक्की ने पत्र लिखकर अपनी मांगों को रखा।

इस संबंध में मुख्यमंत्री ने अपने दिशा-निर्देश दिए है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को उद्योग क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों के लिए विभिन्न उद्यम परख कार्यक्रम चलाने का कार्य किया जा रहा है। उनके उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए प्रदेश में चार संस्थाओं को नोडल एंजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति हब का कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसके तहत उद्यमियों के लिए मार्केट लिन्केजेज, वेण्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में भाग लेने की व्यवस्था तथा कौशल विकास की योजनाएं संचालित की जा रहीं हैं। ये सभी योजनाएं राज्य सरकार द्वारा भी अपने स्तर से क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को इन्हें तेजी से लागू करने की व्यवस्था हेतु आवश्यक निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं।

सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों के लिए प्रदर्शनी और मेले आयोजित करने हेतु उत्तर प्रदेश ट्रेड प्रमोशन अथाॅरिटी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। यह संस्था अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए मेले एवं प्रदर्शनियां आयोजित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। इसी प्रकार वेंडर डेवलेपमेंट प्रोग्राम हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों के लिए सरकारी खरीद में भाग लेने, उनमें कुशलताएं विकसित करने तथा राजकीय खरीद के बारे में नियमों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है यह संस्था सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा खरीद आदि के बारे में अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को दक्ष करेगी।

लघु उद्योग मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ट्रेड प्रमोशन अथाॅरिटी अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों के लिए तकनीकि, गुणवत्ता इत्यादि के संबंध में वर्कशाप, सेमिनार तथा जागरूकता के कार्यक्रम चलाएगी। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों हेतु कौशल विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया गया।

सिंह ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए कृतसंकल्प है। सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए पारदर्शी नीतियां लागू करने के साथ ही हर स्तर पर सुगम और सरल व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं ताकि उद्यमियों को उद्यम स्थापना अथवा अपना व्यापार शुरू करने में कोई कठिनाई ना उठानी पड़े।