सहकारी मीलों को गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए मिला 500 करोड़ का लोन

Date posted: 22 अगस्त 2020    

लखनऊः  चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री,  सुरेश राणा के अनुरोध पर प्रदेश सरकार द्वारा सहकारी चीनी मिलों को गन्ना कृषकों के पेराई सत्र 2019-20 के देय गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के लिए सहकारी चीनी मिलों को रु.500 करोड़ की वित्तीय सहायता ऋण के रूप में प्रदान की गयी है। प्रदेश के गन्ना किसानों के व्यापक हित में गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए सहकारी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मा. गन्ना मंत्री ने गन्ना किसानों एवं सहकारी चीनी मिल की ओर से मा. मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है।

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि प्रदेश सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान के लिए संवेदनशील है और सहकारी चीनी मिलों की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुये गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु सहकारी मिलों को रु.500 करोड़ की वित्तीय सहायता ऋण की रूप में प्रदान की गयी है। यह धनराशि 24 सहकारी मिलों को आवंटित कर सीधे गन्ना किसानों के खातों में अंतरित की जायेगी।

उन्होंने यह भी बताया कि आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के स्तर से चीनी मिलों द्वारा किसानों को किये जा रहे गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति का सतत अनुश्रवण किया जा रहा है।