दिल्ली सरकार ने जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर मांगी केंद्र से आर्थिक सहायता

Date posted: 19 जनवरी 2021    

नई दिल्ली:  दिल्ली सरकार ने केंद्रीय वित्तमंत्री से करों में दिल्ली को समुचित हिस्सा देने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार के मुताबिक केंद्रीय कर, केंद्रशासित राज्यों को केंद्र सहायता और आपदा प्रबंधन कोष में दिल्ली को जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर सहायता दी जानी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्तमंत्रियों के साथ सोमवार को एक बजट पूर्व बैठक की। इस दौरान दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने यह मांग की।

उन्होंने कहा, “2001-02 से लेकर अब तक बीस साल में केंद्रीय करों में दिल्ली का हिस्सा मात्र 325.00 करोड़ रुपए पर सीमित रखा गया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के साथ ही यहां विधानसभा भी है। लेकिन केंद्रीय वित्त आयोग के टर्म ऑफ रिफ्रेंस में दिल्ली को शामिल नहीं किया गया है। इसे केंद्रीय करों में मात्र 325.00 करोड़ रूपयों का तदर्थ अनुदान मिलता है।”