जब तक पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम नहीं की जातीं, प्रतिदिन दिया जाएगा धरना: भाजपा

Date posted: 9 नवंबर 2021    

नई दिल्ली:  दिल्ली में वैट में कटौती करके पेट्रोल-डीजल के दामों में 10-10 रुपए की कमी करने की मांग को लेकर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास के बाहर धरना दिया। श्री बिधूड़ी ने घोषणा की कि जब तक केजरीवाल सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती का ऐलान नहीं करते, तब तक प्रतिदिन धरना दिया जाएगा।

भाजपा के सभी विधायक सर्व विजेन्द्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, जितेन्द्र महाजन, अनिल वाजपेयी,  अभय वर्मा और अजय महावर मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरने में शामिल हुए। भाजपा विधायकों ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी करके डीजल की कीमतों में 10 रुपए और पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए की कमी करके जनता को राहत देने का एक बड़ा काम किया है। अब राज्य सरकारों की बारी है और दो दर्जन से ज्यादा राज्य सरकारें वैट में कटौती करके जनता को राहत दे चुकी हैं, लेकिन दिल्ली सरकार अपनी इस नैतिक जिम्मेदारी से भागती नजर आ रही है।

नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने याद दिलाया कि 2018 में जब तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती का ऐलान किया था, तब भी अनेक राज्य सरकारें हाथ बंटाने आगे आई थीं, लेकिन दिल्ली सरकार ने तब भी जनता को राहत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली सरकार के सामने कोई गैर वाजिब मांग नहीं रख रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में सत्ता में आई थी तो पेट्रोल पर 20 फीसदी और डीजल पर 12 फीसदी वैट लगा करता था। केजरीवाल सरकार ने अपनी तिजोरी भरने के लिए दोनों का वैट 30 फीसदी कर दिया। जुलाई 2020 में डीजल का वैट कम करके 16.75 फीसदी कर दिया। दिल्ली सरकार वैट से जनता की जेब ढीली कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि दिल्ली में वैट 2015 के बराबर किया जाए।

श्री बिधूड़ी ने ऐलान किया कि जब तक केजरीवाल सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए वैट की दरें कम नहीं करती, तब तक दिल्ली के विधायक प्रतिदिन मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरना देंगे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कम से कम 10 रुपए की कटौती करके जनता को राहत दी जाए।