सरकार बतायें जल बोर्ड को मिला 60 हजार करोड़ का लोन फंड कहाँ गया: भाजपा

नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है की अरविंद केजरीवाल सरकार ने गत 6 साल में दिल्ली जल बोर्ड, पी.डब्लू.डी., बाढ़ नियंत्रण जैसे विभागों को दिल्ली के विकास की जगह भ्रष्टाचार का साधन बना दिया है। आज यह तीनों प्रमुख विभाग पूरी तरह भ्रष्टाचार एवं आम आदमी पार्टी के लियें चुनावी फंड उगाहने का माध्यम बन गये हैं।

दिल्ली की सड़के बदहाल हैं और हल्की सी बारिश में दिल्ली दरिया बन जाती है क्योंकि जल बोर्ड एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग नालों की सफाई में घोटाले कर रहे हैं और पी.डब्लू.डी. सड़कों के रखरखाव में पूरी तरह कोताही कर रही है।
आदेश गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के भ्रष्टाचार एवं अकर्मण्यता का यह हाल है कि जहाँ नालों की सफाई तो लगता है वर्षों से नही की जा रही वहीं कच्चे जल की पूरी उपलब्धता होते हुए भी दिल्ली वाले हर मौसम में नियमित जल सप्लाई से वंचित हैं। सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिल्ली की सड़कों से लापता लगता है जिसका प्रमाण है की अनधिकृत कालोनियां तो छोडिए नियमित कॉलोनियों में भी सीवर सड़कों पर ओवर फ्लो होना रोजमर्रा की बात है। गत कुछ वर्षों से  प्रचार के बावजूद जल बोर्ड द्वारा शायद ही किसी नई कॉलोनी में सीवर लाईन डाली गई हो।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार का यह आलम है की 2015 से आज तक बोर्ड की बैलेंस शीट नही जारी की गई है। जल बोर्ड के पास गत 7-8 वर्ष में उसके द्वारा लिये गये लगभग रूपए 60000 करोड़ के लोन फंड्स का उपयोग हिसाब भी नही है।
हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और दिल्ली जल बोर्ड से बैलेंस शीट जारी ना करने का कारण पूछ कर फटकार लगाई है और 4 अक्टूबर 2021 तक जवाब देने को कहा है पर आज 27 सितम्बर तक भी जल बोर्ड ने कोई हिसाब सार्वजनिक नही किया है।
आदेश गुप्ता ने कहा है की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार के प्रमुख विभागों के भ्रष्टाचार पर जनता को जवाबदेह हैं और वह दिल्ली वालों को बतायें की 6 साल से दिल्ली जल बोर्ड की बैलेंस शीट क्यों नही बनी और जल बोर्ड द्वारा लिया रूपए 60000 करोड़ का लोन फंड कहाँ गया।

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