अधिकारियो द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी: सहगल

Date posted: 12 फरवरी 2021    

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,26,200 सैम्पल की जांच की गयी। प्रदेश में अब तक कुल 2,91,67,417 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना सेे संक्रमित 179 नये मामले आये हैं। प्रदेश में 3,320 कोरोना के एक्टिव मामलों में से 870 लोग होम आइसोलेशन में हैं।

प्रदेश में कोविड-19 से रिकवरी का प्रतिशत अब 98 से अधिक हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 5,89,882 लोग कोविड-19 से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में सर्विलांस टीम के माध्यम से 1,85,059 क्षेत्रों में 5,11,083 टीम दिवस के माध्यम से 3,14,49,436 घरों के 15,27,32,286 जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ई-संजीवनी के माध्यम से 05 लाख से अधिक लोगों ने चिकित्सीय परामर्श लिया, जो किसी भी प्रदेश से अधिक है।

सहगल ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों के बाद फ्रंट लाइन कर्मियों को कोविड वैक्सीनेशन लगाने का कार्य किया जा रहा है। आज 03 बजे तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 60 हजार से अधिक फ्रंट लाइन कर्मियों को वैक्सीन लग चुकी है। प्रदेश में फोकस सैम्पलिंग का अभियान फिर से चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों, फल सब्जी विक्रेता, टैम्पों थ्री व्हीलर/रिक्शा, सरकारी एवं निजी बस चालकों का, स्वीट शाॅप और नारी निकेतन, वृद्धाश्रम आदि, जेलों में, सरकारी व निजी कार्यालयांे में तथा मलिन बस्तियों में फोकस सैम्पलिंग कर कोविड संक्रमित लोगों की पहचान की जा रही है।

श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है। मुख्यमंत्री के निर्देशन में प्रदेश सरकार के कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने की कार्ययोजना कारगर सिद्ध हो रही है। प्रदेश में सर्विलांस, कांट्रैक्ट टेªसिंग व एग्रेसिव टेस्टिंग से कोविड नियंत्रण में सफलता मिली है। प्रदेश में सर्विलांस का नया प्रयोग कर प्रत्येक परिवार तक पहंुच कर उनका हालचाल लेते हुए कोविड संक्रमण की जानकारी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 2.91 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टेस्ट तथा 15.27 करोड़ से अधिक व्यक्तियों से सम्पर्क कर कोविड संक्रमण की जानकारी ली गयी है। सर्विलांस अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 18 करोड़ से अधिक लोगों तक सरकारी मशीनरी ने पहुंचकर हालचाल जाना गया है। उन्होनंे बताया कि सरकार के द्वारा कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने की कार्ययोजना की सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा देश के अन्य संगठनों के द्वारा की गयी है।

श्री सहगल ने बताया कि संक्रमण कम होने से औद्योगिक गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही हैं। प्रदेश में पुरानी इकाइयों को कार्यशील पूंजी की समस्या से निजात दिलाने के लिए बैंकों से समन्वय करके आत्मनिर्भर पैकेज में 4.38 लाख इकाइयों को 11,945 करोड़ रूपये के ऋण बैंकों से समन्वय स्थापित कर स्वीेकृत करते हुए वितरित किये गये हैं। बैंकों से समन्वय करके प्रदेश में अभी तक 8.55 लाख नई एमएसएमई इकाइयों को लगभग 29,792 करोड़ रूपये बैंकों द्वारा ऋण वितरित किये गये हैं। इन एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से लगभग 27 लाख से अधिक लोगांे को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं।

श्री सहगल ने बताया कि युवाओं के लिए प्रदेश में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की मुहिम चला रही है। सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी आयोगों, विभागों, निगमों, परिषदों को कहा गया है कि उनके यहां जितनी रिक्तियां हैं, उनको भरने के लिए समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाय। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 04 साल में 04 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य पूरा हो रहा है।

श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए कृतसंकल्प है और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जिसके क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक 650 लाख कु0 धान किसानों से खरीदा गया है, जो पिछले वर्ष से लगभग डेढ़ गुना अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न होे तथा क्रय केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करे। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। धान क्रय केन्द्र पर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। धान क्रय केन्द्रांे पर जिलाधिकारी द्वारा निरन्तर सत्यापन अनुश्रवण तथा आकस्मिक निरीक्षण करे। उन्होंने बताया कि गेहूँ की खरीद किए जाने हेतु प्रदेश में 6000 क्रय केन्द्र खोले जाने की तैयारी की जा रही है।