वकीलों को भी अपनी फीस के लिए दिल्ली सरकार से गिड़गिड़ाना पड़ रहा है: गुप्ता

Date posted: 24 सितंबर 2020    

नई दिल्ली:  केजरीवाल सरकार का कर्मचारियों पर शोषण जारी है। अब सरकारी वकीलों को उनकी फीस नहीं दी जा रही है। इस पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए बार-बार गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। पहले गेस्ट टीचर, फिर यूनिवर्सिटी टीचर और अब सरकारी वकीलों को फीस नहीं मिल पा रही है। सरकारी वकीलों के बिल पिछले कई सालों से लंबित चले आ रहे हैं। इससे केजरीवाल सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं।

श्री गुप्ता ने कहा कि लॉकडाउन में एक तरफ तो केजरीवाल सरकार लोगों से अपने कर्मचारियों का वेतन न काटने की अपील कर रही थी वहीं केजरीवाल सरकार खुद अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रही है। कोरोनाकाल में जब हर कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा था केजरीवाल सरकार ने गेस्ट टीचर, यूनिवर्सिटी टीचर और सरकारी वकीलों को पाई-पाई के लिए मोहताज कर दिया है। उनके लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। केजरीवाल सरकार के पास विज्ञापन देने के लिए तो रुपए हैं, लेकिन अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। कोरोनाकाल में भी विधायकों के भत्तों में एक बार भी कटौती नहीं की गई, लेकिन कर्मचारियों को वेतन के लिए महीनों इंतजार कराया जा रहा है।

श्री गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार के शासनकाल में हालत यह हो गई है कि कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है। दिल्ली सरकार को  भी कोर्ट में हर बार अपनी फजीहत कराने की आदत हो गई है। उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल सरकार ही अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा कर रही है तो निजी संस्थान में काम करने वाले कामगरों के हक के लिए क्या कदम उठा पाएगी? केजरीवाल सरकार को अपनी कार्यशौली सुधारने की जरूरत है।