नेता प्रतिपक्ष बिधूड़ी की गोपाल राय को चुनौती, जो झूठा हो इस्तीफा दें: बिधूड़ी

Date posted: 10 अप्रैल 2021    

नई दिल्ली: विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री गोपाल राय को चुनौती दी कि गेहूं खरीद को लेकर दिया गया उनका बयान झूठा है और इसके लिए वो इस्तीफा दें और अगर मेरा बयान गलत सिद्ध हो जाए तो मैं खुद अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा।

प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा के विधायकों के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मलेन में उन्होंने दावा किया कि भारतीय खाद्य निगम ने 6 अप्रैल को दिल्ली में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरु कर दी थी। इसके बावजूद गोपाल राय ने झूठा बयान दिया कि निगम ने कोई ऐसी खरीद नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरी चुनौती है कि जो भी गलत सिद्ध हो वो अपने पद से इस्तीफा दें।

रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि वो कल इस मामले में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल से मिलेंगे। अगर मुख्यमंत्री ने मिलने से इंकार किया तो वे उनके आवास के बाहर ही धरने पर बैठ जाएंगे जिसमें पार्टी के सभी विधायक और प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में संयुक्त प्रेसवार्ता में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता, विधायक श्री अभय वर्मा, श्री जीतेन्द्र महाजन, श्री अजय महावर, श्री ओम प्रकाश शर्मा, प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख श्री नवीन कुमार और प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत मौजूद थे।

रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि इसके बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने किसानों के साथ राजनीति शुरू की। एफसीआई ने तो एक अप्रैल से नरेला, नजफगढ़ और मायापुरी में काउंटर खोल दिए और अपना काम शुरू कर दिया। एफसीआई ने 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 158 क्विंटल की खरीद भी कर ली। श्री बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता और भाजपा के किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत के साथ मिलकर उन्होंने खुद खरीद को देखा। किसानों से अनाज खरीदा जा रहा है। मगर, जैसे ही हमने इस पर प्रेस नोट जारी किया, दिल्ली सरकार सकते में आ गई। उससे इसका दोहरा नुकसान नजर आया। पहला तो यह कि केन्द्र को बदनाम करके किसानों का हितैषी बनने का मौका हाथ से निकलता नजर आया और दूसरा यह कि दिल्ली सरकार को किसानों को पहले घोषित 50 फीसदी अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने घोषणा की हुई है कि हम दिल्ली के किसानों को एमएसपी का 50 फीसदी ज्यादा भुगतान कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दिल्ली के किसान को 1975 रुपए की बजाय 2900 रुपए से ज्यादा प्रति क्विंटल का भुगतान मिलना चाहिए।

रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि किसानों को एमएसपी के जरिए 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान मिल रहा है जबकि दिल्ली सरकार की मंडियो में यह रेट 1600 रुपए प्रति क्विंटल ही है। दिल्ली सरकार ने गिरदावरी और बाकी कागजों को वेरिफाई करने से ही मना कर दिया। एफसीआई बिना किसी रिकॉर्ड के अनाज नहीं खरीद सकती और दिल्ली सरकार ने किसानों के साथ दगा कर जानबूझ कर बाधा डाली है।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने सफेद झूठ बोलते हुए यह आरोप लगा दिया कि नरेला, नजफगढ़ या मायापुरी में एफसीआई ने कोई खरीद नहीं की जबकि काउंटर ही नहीं खोले जबकि हमारे पास इन काउंटर्स के खोलने और उन पर काम होने के वीडियो मौजूद हैं। यह सब दिल्ली सरकार की किसानों की फसल को एमएसपी पर बिकने से रोकने की साजिश है।

विधायक ओ.पी. शर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओछी राजनीति के कारण आज दिल्ली के किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्हें मंडियों में 400 रुपए प्रति क्विंटल कम दाम मिल रहा है और दिल्ली सरकार से 50 फीसदी अतिरिक्त राशि भी नहीं मिल रही। इस तरह किसान को प्रति क्विंटल 1300 रुपए की हानि हो रही है। यह अपने आपको किसानों का हमदर्द कहने वाली दिल्ली सरकार की असलियत है।

प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष विनोद सहरावत ने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से एफसीआई को यह चिट्ठी लिखी गई कि वेरिफाई किए बिना ही किसानों से फसल खरीदी जाए जबकि यह सबको पता है कि नियमानुसार एफसीआई बिना रिकॉर्ड के कोई खरीद नहीं कर सकती, लेकिन सब कुछ जानते हुए दिल्ली सरकार यह अड़ंगा लगा दिया।

नेता प्रतिपक्ष श्री बिधूड़ी ने भाजपा विधायकों के साथ घोषणा की कि वह शनिवार 10 अप्रैल को किसानों के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने जाएंगे और अगर मिलने से इंकार करेंगे तो के निवास के बाहर धरने पर बैठेंगे। हमारी मांग है कि दिल्ली में किसानों को एमएसपी पर गेहूं बेचने के रास्ते में खड़ी की गई रुकावटों को दूर किया जाए, किसानों को एमएसपी का 50 फीसदी अतिरिक्त दिया जाए। किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की जाए।