अल्पसंख्यकों के विकास लिए मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम: राजीव रंजन 

Date posted: 7 June 2019

पटना:  देश के अल्पसंख्यकों के विकास के लिए मोदी सरकार को कटिबद्ध बताते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक राजीव रंजन ने कहा “ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है. चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या फिर आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होने की बात, अपने पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिनसे देश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति में मदद मिली है. अब मोदी 2.0 की शुरुआत होते ही अल्पसंख्यकों के समुचित विकास के लिए मोदी सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे अल्पसंख्यक समाज के करोड़ों युवा लाभान्वित होंगे.

बीते दिनों सरकार ने अगले 5 सालों में 5 करोड़ अल्पसंख्यकों को ‘प्रधानमन्त्री छात्रवृत्ति’ प्रदान करने की घोषणा की है, जिसमे 50 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं को दी जाएगी. सरकार का लक्ष्य 3E यानी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसके अलावा इस समाज की लड़कियों को शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने हेतु ‘पढ़ो-बढ़ो’ अभियान भी चलाया जाएगा. दूरगामी इलाकों में जहाँ कई कारणों से लोग लड़कियों को शिक्षित होने नहीं भेजते, वहाँ शैक्षणिक संस्थानों को सुविधाएँ एवं साधन उपलब्ध कराने के कार्य किए जाएंगे. मोबाइल वैन के जरिए लोगों को शिक्षा-रोजगार से जुड़े सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए देश भर में अभियान चलाए जाएँगे.

इसके अतिरिक्त शिल्पकारों, कारीगरों, दस्तकारों को रोजगार दिलाने और बाजार मुहैया करवाने के लिए अगले पाँच वर्षों में 100 से अधिक ‘हुनर हाट’ का आयोजन होगा जहां उनके स्वदेशी उत्पादनों को ऑनलाइन बेचने की व्यवस्था की जाएगी. वहीँ अगले 5 साल में 25 लाख नौजवानों को रोजगारपरक कौशल उपलब्ध  करवाने की बात और ‘सीखो और कमाओ’ ‘नई मंजिल’ ‘गरीब नवाज कौशल विकास’ और ‘उस्तारद’ जैसे रोजगारपरक कौशल विकास कार्यक्रमों को और प्रभावकारी बनाने की दिशा में भी कार्य किए जा रहे हैं. दरअसल सरकार की मंशा वर्षों से हाशिए पर पड़े अल्पसंख्यक समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है, जिसे पूरा करने में सरकार के यह कदम मील का पत्थर साबित होने वाले हैं.”