किसानों को किसान का दर्जा तक दिल्ली सरकार ने नहीं दिया है: आदेश गुप्ता

Date posted: 22 मार्च 2021    

नई दिल्ली:  भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेन्द्र यादव ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा पिछले छह सालों में दिल्ली देहात के विकास की सारी संभावनाओं को समाप्त करने का काम केजरीवाल सरकार द्वारा किया गया है। अरविन्द केजरीवाल दिल्ली के किसानों को किसान नहीं समझते हैं। ये बातें भूपेन्द्र यादव ने किसान महापंचायत के दौरान कहा। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली की सह प्रभारी डॉ अलका गुर्जर, प्रदेश भाजपा अध्यश्र आदेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं विधायक विजेन्द्र गुप्ता, प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा एवं दिनेश प्रताप सिंह, किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत सहित प्रदेश, जिला एवं मंडल के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

भूपेन्द्र यादव ने नरेन्द्र मोदी सरकार की किसान नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में 99 से ज्यादा कृषि संबंधित परियोजनाओं को पूरा करने में एक लंबा समय लगा था, लेकिन उन योजनाओं को 90 प्रतिशत पूरा करने का काम केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने पहले पांच सालों में किया। कोरोना काल के दौरान 35 करोड़ महिलाओं के खाते में 500 रुपये और 10 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान नीधि योजना के तहत सीधे पैसे भेजे गए। यही नहीं लगभग 6000 खातों में वृद्धा पेंशन भी भेजी गई। 8 करोड़ बहनों के खातों में उज्जवला की सब्सिडी देने का काम केंद्र सरकार ने किया है।

भूपेन्द्र यादव ने कहा कि खेती को बंधनों से मुक्त करने के लिए ही नरेन्द्र मोदी ने किसानों के लिए तीन नए बिल लेकर आए। आज किसानों के अंदर कोई रोष नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर डैच् को खत्म करने का जो भ्रामक प्राचर किया गया वह काफी शर्मनाक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कल डैच् था, आज है और कल भी रहेगा ताकि किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य मिल सके।

आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली सरकार आखिर किसानों के लिए क्या किया है। आज दिल्ली में किसानों को ट्यूबेल कराने की अनुमति नहीं है और ना ही ट्रैक्टर की खरीद पर कोई लाभ मिलता है। पूरे देश के किसानों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की किसान सम्मान निधी योजना का लाभ मिलता है, लेकिन दिल्ली के किसानों को इससे वंचित रखने वाली केजरीवाल सरकार ने किसान को किसान का दर्जा तक नहीं दिया है। दिल्ली के किसानों के लिए काम करने के बजाय दूसरे राज्यों में अपनी राजनीतिक विसात बिछाने के लिए विधानसभा बुलाई जाती है। पराली से खाद बनाने की बातें सिर्फ विज्ञापनों में अच्छी लगती हैं क्योंकि हकीकत ये है कि जिससे खाद बनती है वो दवाई दिल्ली सरकार ने 40,000 रुपये में खरीदी जिसको बांटने के लिए 24 लाख रुपये खर्च किए और उसकै विज्ञापन के लिए 14.5 करोड़ रुपये खर्च कर डाला।

आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सिर्फ किसानों के लिए बात करने का ढोंग रचते हैं जबकि वास्तविकता ये है कि दिल्ली का किसान आज पूरी तरह परेशान है। ना सब्सिडी है और ना ही कोई छूट, ये दिल्ली सरकार की सच्चाई है। आज दिल्ली का किसान अपने फसल को कम मूल्यों पर बेचने को मजबूर है।