प्रदेश सरकार का आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को बड़ा तोहफा, मानदेय में वृद्धि

लखनऊ:   प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उनके मानदेय में वृद्धि की है। शासन द्वारा लिए गए निर्णय के तहत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के राज्यांश में 4,000 रुपये प्रतिमाह तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं के राज्यांश में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त वृद्धि की गई है। इस निर्णय से प्रदेश में बाल विकास, पोषण एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से पहुंचाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को सीधा लाभ मिलेगा।

शासनादेश के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकत्री के राज्यांश में 1,500 रुपये अतिरिक्त फिक्स्ड मानदेय तथा 2,500 रुपये अतिरिक्त वैरिएबल पीएलआई मानदेय, अर्थात कुल 4,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार आंगनबाड़ी सहायिका के राज्यांश में 750 रुपये अतिरिक्त फिक्स्ड मानदेय तथा 1,250 रुपये अतिरिक्त वैरिएबल पीएलआई मानदेय, अर्थात कुल 2,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि होगी। अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित आंगनवाड़ी सेवाओं को जनसमुदाय तक प्रदान किये जाने हेतु आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि तथा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि को सम्मिलित करते हुए वर्तमान में क्रमशः रु० 8,000.00 एवं रू0 4000.00 प्रतिमाह प्रदान की जा रही है। वृद्धि के उपरांत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को कुल 12,000 रुपये प्रतिमाह तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कुल 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्राप्त होगा।

अपर मुख्य सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास,  लीना जौहरी ने इस संबंध में निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, श्रीमती हर्षिता माथुर को पत्र जारी कर शासन के निर्णय के अनुरूप आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के विस्तारित कार्य-दायित्व, म्ब्ब्म् एवं पोषण सेवाओं में उनकी केंद्रीय भूमिका, डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग, विभिन्न विभागीय योजनाओं के अभिसरण तथा सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणामों में उनके प्रत्यक्ष योगदान को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है। मानदेय में की गई यह वृद्धि सितम्बर, 2026 से प्रभावी होगी तथा इसका भुगतान अक्टूबर, 2026 में किया जाएगा। भविष्य में इस व्यवस्था में किसी भी परिवर्तन का निर्णय मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन के अधीन होगा।