किसानों के तीन लाख तक कर्ज लेने पर सारे शुल्क माफ़ किए केंद्र सरकार ने: राजीव रंजन

Date posted: 8 फरवरी 2019    

पटना, फरवरी 8, 2019: किसान कल्याण के लिए केंद्र सरकार को पूरी तरह समर्पित बताते हुए प्रदेश भाजपा प्रवक्ता सह पूर्व विधायक श्री राजीव रंजन ने कहा “ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में इतने कदम उठाए हैं, जितने पहले किसी सरकार ने नहीं उठाए. देश के इतिहास में आज पहली बार कोई सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प के साथ काम कर रही है. इसी कड़ी में एक और सराहनीय कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने किसानों को 3 लाख रुपये तक के कर्ज लेने की प्रक्रिया में लगने वाले सारे शुल्कों को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है. अब किसानों को कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पर कर्ज लेने के दौरान किसी भी तरह प्रोसेसिंग, इंस्पेक्शन फीस या सर्विस चार्ज नहीं देना होगा. पहले ऋण मुहैया कराने से पहले प्रक्रिया या अन्य के नाम पर कुछ प्रतिशत तक किसानों से वसूला जाता था. सरकार के रुख के बाद अब आईबीए ने भी सभी बैंकों को इस मामले में निर्देश जारी कर दिए हैं. सरकार के इस निर्णय से गरीब किसानों के लिए ऋण मिलना पहले से काफी आसान हो जाएगा तथा साथ ही उन्हें सेठ-साहूकारों के ऊँचे ब्याजों से छुटकारा मिलेगा.”

श्री रंजन ने आगे कहा “ इसके पहले भी मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई अन्य क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जिसने किसानों की छोटी से छोटी समस्याओं का समाधान किया है। हालिया बजट में भी किसान सम्मान निधि की शुरुआत की है जिसके तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये का इनकम सपोर्ट दिया जाएगा. इसके तहत दो हेक्टेयर तक की जमीन वाले देश के करीब 12 करोड़ किसानों को यह लाभ मिल सकेगा. इसके लिए मोदी सरकार ने 75000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसके अलावा मोदी सरकार ने अंतरिम बजट 2019 में मछली पालन के लिए अलग विभाग बनाने, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले सभी किसानों को ब्याज में राहत देने और समय पर कर्ज लौटाने पर तीन प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज माफी देने की घोषणा की है. सरकार के कार्यों से किसानों के लिए खेती का काम आज तेजी से सरल और लाभप्रद बनता जा रहा है.”