अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण में रोड़ा अटका रहे हैं केजरीवाल-मनोज तिवारी

नई दिल्ली, 20 फरवरी। दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा इन दिनों सुर्खियाँ बटोर रहा है। केंद्र सरकार में आवास एवं शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पूरी ने दिल्ली सरकार को इस मामले में सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के जन-प्रतिनिधि ही जनहित से जुड़े मामले में रोड़ा अटका रहे हैं। जिस कारण अनाधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण का मामला लगातार लटका हुआ है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने कहा कि सत्ता में आने से पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने वादा किया था कि वो अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करेंगे और जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, लेकिन इस काम को करने के लिए दिल्ली सरकार ने 2 साल का समय माँगा था जो 2019 में पूरा हो गया है, अब फिर से अनाधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 2 साल का समय मांग रहे हैं। जिसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि दिल्ली सरकार विकास योजनाओं में जान बूझ कर देरी कर रही है और मीडिया में सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने के नाम पर गरीब जनता को मूर्ख बना रही है।

श्री तिवारी ने कहा कि अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों के हक के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन इन कालोनियों और झुग्गी-बस्ती में रहने वालों को अन्य इलाकों की तरह सामान्य सुविधाएँ देने के मामले में दिल्ली सरकार का रवैया दोहरे मापदंड वाला रहा है। दिल्ली सरकार के जनप्रतिनिधि लोगों के सामने कुछ और बोलते हैं और सरकारी कार्यवाही के दौरान अलग रुख अपनाते हैं।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अब जनता आम आदमी पार्टी के दोगले चेहरे को अच्छी तरह समझ चुकी है और आगामी लोकसभा चुनाव में दिल्ली की इन कालोनियों में रहने वाली एक तिहाई आबादी केजरीवाल और उनकी पार्टी को समुचित जवाब देगी।

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