केंद्र सरकार कर रही है कपड़ा व गारमेंट उद्योग को टैक्स फ़्री करने पर विचार

Date posted: 14 फरवरी 2019    

सरकार द्वारा  कपड़ा और परिधान निर्माण पर जीएसटी पर रहत मिलने की सम्भावना बन रही है । सूत्रों के मुताबिक, कपडा मंत्रालय द्वारा  एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसके अनुसार कपडे एवं परिधान निर्माण पर टैक्स समाप्त करने की सिफारिश की गयी है । कुछ प्रकाशित  सूत्र बताते है कि वित्त मंत्रालय भी इस प्रस्ताव से सहमत नज़र आ रहा है और  मसौदे को मंत्रालय ने कैबिनेट की मंजूरी के लिए भी भेज दिया है।

दरअसल कपड़ा और परिधान सबसे ज्यादा रोज़गार देने वाला क्षेत्र है और इस सेक्टर में निर्यात की भी अपर सम्भावना  है । यदि कपड़ा निर्माण पर ही सरकार एकल बिंदु जीएसटी सिद्धांत की तहत सम्पूर्ण जी एस टी वसूल कर लेती है तो कपडा विक्रेता एवं परिधान निर्माण पर लगने वाला टैक्स समाप्त हो जाएगा । इस योजना का लाभ निर्यात में भी मिलेगा और परिधान निर्यात में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी और देश तो ज्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी । जी एस टी के सरलीकरण हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाये गए है और कारोबारियों को राहत देने की कोशिश की जा रही है । सरकार का यह  निर्णय इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है ।

गौर तलब है कि भारत के प्रमुख व्यापारी संगठन के परिसंघ उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल, फेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया व्यापार मंडल ,द्वारा भारत सरकार को एकल बिंदु जीएसटी व्यवस्था लागु करने का सुझाव दिया गया  था और एक विस्तृत प्रेजेंटेशन भी दिया गया था । एकल बिंदु जीएसटी के तहत सम्पूर्ण टैक्स की वसूली निर्माता स्तर पर प्रस्तावित है और विभिन्न थोक / खुदरा व्यापारी जीएसटी के अनुपालन से मुक्त हो जाएगें ।  एकल बिंदु जी एस टी के कर अनुपालन बढ़ेगा , कर चोरी समाप्त हो जाएगी और सरकार को  ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा ।

उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष विकास जैन ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इस बात पर संतोष प्रकट किया कि  सरकार फेडरेशन के एकल बिंदु जीएसटी के प्रस्ताव से सहमत नज़र आ रही है और जी एस टी परिषद् की पिछली कुछ बैठकों में फेडरेशन के विभिन्न प्रस्तावों पर सकारात्मक रूप से विचार कर, कर अनुपालन में छूट दी गयी है ।