यूपी में 24 घंटों में की गयी रिकार्ड 1.65 लाख कोरोना सैम्पल की जांच

Date posted: 23 सितंबर 2020    

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने हाई रिस्क ग्रुप को लक्षित करते हुए ज्यादा से ज्यादा कोविड-19 के टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हाई रिस्क ग्रुप का आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट किया जाए। इससे कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि एन्टीजन टेस्ट में रिपोर्ट निगेटिव आने पर भी उसका आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट अवश्य कराया जाए। उन्होंने कहा है कि सभी जनपदों में इंटीगे्रटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर पूरी सक्रियता के साथ संचालित किए जाएं। जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतिदिन बैठक कर स्थिति की समीक्षा और आगे की रणनीति तय करें। यह बैठक सुबह कोविड अस्पताल में तथा शाम को इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर में आहूत की जाए।

अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि डोर-टू-डोर सर्वे कार्य तेजी से संचालित किया जाए। सर्वे के दौरान पल्स आॅक्सीमीटर के माध्यम से लोगों के आॅक्सीजन स्तर की जांच की जाए। निर्धारित स्तर से कम आॅक्सीजन वाले व्यक्तियों को अस्पताल भेजकर वहां उनकी विस्तृत जांच एवं आवश्यकतानुसार उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने नाॅन-कोविड चिकित्सालयों में कोविड-19 के प्रोटोकाॅल के अनुरूप ओ0पी0डी0 सेवा संचालित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसी प्रकार सभी सावधानियां बरतते हुए सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी ओ0पी0डी0 सुविधा प्रारम्भ की जाए। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला को शुरू करने के सम्बन्ध में विचार किया जाए। इससे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में वृद्धि भी होगी। उन्होंने कोविड-19 के प्रति जनता को जागरूक करने के अभियान को जारी रखने के निर्देश दिए।

अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि निवेश प्रस्तावों की नियमित माॅनिटरिंग करते हुए निवेशकों तथा उद्यमियों की समस्याओं को समयबद्ध ढंग से दूर किया जाए। विभिन्न नीतियों के तहत अनुमन्य सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए जिला, मण्डल तथा राज्य मुख्यालय स्तर पर निरन्तर अनुश्रवण किया जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट-2018 के अवसर पर किए गए एम0ओ0यू0 के क्रियान्वयन की समीक्षा के साथ-साथ सम्बन्धित निवेशकों के साथ बैठक करेंगे।

अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग को गो-आश्रय स्थलों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गो-आश्रय स्थल को आय का स्रोत बनाए जाने की कार्य योजना तैयार की जाए। इसके अन्तर्गत बायो गैस प्लांट की स्थापना को प्राथमिकता दी जाए। इससे जहां एक ओर ईंधन के लिए गैस प्राप्त होगी, वही इसकों बेचकर आय भी बढ़ायी जा सकेगी। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। वहीं दूसरी ओर किसानों को अच्छी जैविक खाद भी मिल सकेगी।

अवस्थी ने बताया कि आज भारतीय किसान यूनियन का एक प्रतिनिधि मण्डल चैधरी राकेश सिंह टिकैत की अगुवाई में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि यह मुलाकात बहुत की सकारात्मक रही। मुख्यमंत्री ने भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को आश्वस्त किया है कि किसानों का अधिकतम हित ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों का पूरा ध्यान रखेगी तथा किसानों के हित के लिए जो भी आवश्यक होगा उसे किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को प्रत्येक तरह की सुविधा देने के लिए और उनके हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां आवश्यकता होगी किसानों के हित को देखते हुए धान क्रय केन्द्रों में वृद्धि की जायेगी, बिजली के मुद्दों का समाधान किया जायेगा।

अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम गन्ना किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक महामारी कोरोना के संकट में भी उत्तर प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलें चलवाकर किसानों के हितों की रक्षा की गयी। यही नहीं इस दौरान इन मिलों ने रिकार्ड मात्रा में सैनिटाइजर बनाकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में भी अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने बताया कि आगामी 15 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में पेरोई प्रारम्भ हो जायेगी।

अवस्थी ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चैधरी राकेश सिंह टिकैत ने मुख्यमंत्री से कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी है। प्रदेश के सभी किसान आम जनमानस एवं महिलाएं सभी खुश है।

अवस्थी ने बताया कि गृह विभाग द्वारा धारा-188 के तहत 2,29,338 एफआईआर दर्ज करते हुये 4,32,424 लोगों को नामजद किया गया है। प्रदेश में अब तक 1,61,46,891 वाहनांे की सघन चेकिंग में 73,649 वाहन सीज किये गये।चेकिंग अभियान के दौरान 84,16,61,214 रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। आवश्यक सेवाओं हेतु कुल 4,38,714 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं। कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 1252 लोगों के खिलाफ 926 एफआईआर दर्ज करते हुए 446 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में फेक न्यूज के तहत अब तक 2632 मामलों को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही की गई है। 23 सितम्बर को कुल 03 मामले, जिनमें फेसबुक के 01, व्हाट्स एप के 01 व ट्विटर के 01 मामले को संज्ञान में लिया गये हंै। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 19,076 कन्टेनमेंट जोन के 1,201 थानान्तर्गत, 14,40,364 मकानों के 79,72,751 लोगों को चिन्हित किया गया है। इन कन्टेनमेंट जोन में कोरोना पाॅजिटिव लोगों की संख्या 50,062 है। इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाईन किये गये लोगों की संख्या 31,565 है।