गरीबों को राशन न देकर केजरीवाल ओछी राजनीति कर रहे हैं: आदेश गुप्ता

नई दिल्ली: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आज केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा गरीबों को बांटने के लिए मुफ्त में दिए राशन को केजरीवाल सरकार अपनी ओछी राजनीति के तहत बर्बाद कर रही है।

संयुक्त प्रेसवार्ता में आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे लॉक डाउन में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना के तहत दिल्ली के 72 लाख कार्डधारकों को राशन दिया, लेकिन केजरीवाल सरकार ने उसे जरूरतमंदों में बांटा ही नहीं। प्रेसवार्ता में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी और प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख नवीन कुमार मौजूद थे।
आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार से मिले गेहूं और चावल को दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में रखा गया था, ताकि जरूरतमंदों को उनके घरों के नजदीक बांटा जा सके, लेकिन दक्षिणी दिल्ली के एक स्कूल में रखा गया 700 क्विंटल राशन पूरी तरह से सड़ गया। जिससे साफ है कि केजरीवाल सरकार केंद्र से मिले राशन को उसके हकदारों तक न पहुंचा कर ओछी राजनीति कर रही है ताकि मोदी सरकार की बदनामी हो। उन्होंने कहा कि इस तरह से दिल्ली के कई इलाकों में राशन की बर्बादी हो रही है जिसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
आदेश गुप्ता ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर सरकार को पहले भी चेताया था लेकिन ऐसा लगता है कि केजरीवाल सरकार जानबूझ कर गरीबों का हक मारने पर तुली हुई है। केंद्र सरकार प्रतिमाह 200 करोड़ रुपये खर्च कर दिल्ली के 72 लाख गरीबों को गेहूं और चावल दे रही है, लेकिन केरजीवाल सरकार की भ्रष्ट सिस्टम इसे गरीबों तक नहीं पहुँचने दे रही है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े स्तर पर अनाज की बर्बादी साबित करती है कि केजरीवाल गरीबों की सिर्फ बात करती है जबकि हकीकत ये है कि उन्हें इस वर्ग से कोई हमदर्दी नहीं है।
भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि लोकपाल की बात करने वाले केजरीवाल अब गरीबों के राशन में भी बेईमानी कर उगाही करने में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को दिए गए अनाज को जानबूझकर सड़ाया जा रहा है ताकि इसे शराबमाफियाओं को दिया जा सके। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार वास्तव में गरीबों के मददगार हैं तो उन्हें केंद्र से मिले राशन को दुकानों को आरम्भ से बंटवाने का कार्य करना चाहिए।
दिल्ली के लगभग 2000 दुकान है जहां राशन वितरण का कार्य होता है, लेकिन वहां अनाजों में कंकड़ और पत्थर की मिलावट की जाती है जो अनाज जानवर तक नहीं खा सकता। इसी खुलासा होने के बाद 5 जनवरी को मीटिंग में आपने कहा कि इसकी करवाई होगी और आज 5 महीने बीतने के बाद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इस भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच होनी चाहिए। केजरीवाल से मेरा सीधा सवाल है कि कही यह अनाज मुंबई पुलिस के तर्ज पर किसी और को तो नहीं दी जा रही है? जैसे मुंबई का गृह मंत्री वहां के पुलिस प्रशासन से सांठगांठ कर पैसों की मांग कर रही थी।
रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि अनाज बर्बादी के आरोप गलत साबित हुआ तो वह आगे से कभी भी प्रेस वार्ता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है लेकिन मुफ्त राशन मिलने के बाद भी केजरीवाल सरकार उसे गरीबों को बांटने का काम नहीं कर रही है। आखिर केजरीवाल की क्या मजबूरी है। उन्होंने सरकार पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।

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