मुस्लिम समाज के लोगो को आर्थिक नुकसान पहुचाने का कार्य कर रही सरकार: संजय गुर्जर

Date posted: 5 अप्रैल 2022    

नोएडा: नवरात्रों के त्यौहार को देखते हुये प्रदेश सरकार ने आगामी 9 दिनों के लिए मीट की सभी दुकानों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं।यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इसका पालन सख्ती से कराए जाये।ऐसा ना करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।इसी विषय को लेकर  “भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन” के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गुर्जर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी धार्मिकता  धार्मिकता पर आधारित राजनीति कर रही है।वही सनातन धर्म में निषिद्ध शराब को अपने निजी स्वार्थों के पूरे प्रदेश में बिकवा कर मुनाफा कमा रहे है।

जबकि धर्म के अनुसार इसपर प्रतिबंद लगा देने चाहिए। अगर प्रदेश सरकार यह ऐसा नही कर सकती तो प्रदेश में नौ दिनों तक मीट की दुकान बंद करने का भी उसे कोई अधिकार नही है।इसके पीछे भी बीजेपी की घटिया सोच उजागर होती है।मीट की दुकानें को बंद करके सरकार मुस्लिम समाज के लोगो को आर्थिक नुकसान पहुचाने का कार्य करना चाहती है क्योंकि ज्यादातर मीट की दुकानें मुस्लिम समाज के लोग चलाते है।एक तो लोग पहले ही लोक डाउन से बेहाल है और दूसरी तरफ सरकार अपनी मनमानी कर रही है जो बिल्कुल भी ठीक है।

अब रमजान का महीना चल रहा है।जिसमें मुस्लिम समाज के लोग मीट से बहुत सी चीजे बनाते है।दुकान बंद करने से मुस्लिम समाज के लोगो को भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है इसलिए सरकार को या तो मीट की दुकानें खोलने की अनुमति देनी चाहिए नहीं तो शराब की दुकान भी पूर्ण रूप से बन्द कर देनी चाहिए।अगर सरकार इसपर गम्भीरता से नहीं विचार करती है तो ये भी सरकार की भेद भाव की राजनीति और एक तरफा कार्यवाही  को दिखाता है।जिसका “भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन” पूर्ण रूप से विरोध करता है और “भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन” सभी साथियों से अनुरोध करता है कि सरकार की हर गलत नीति का खुल कर विरोध करें। प्रदेश की जनता हमारा समर्थन करेगी तो सरकार की किसी भी दमनकारी नीति को किसी भी कीमत पर सहन नही किया जायेगा।हमारी लड़ाई संवैधानिक व देश और समाज के हितों की है।किसी भी कीमत पर तुष्टीकरण व भेद भाव बर्दाश्त नही किया जायेगा।जाति – धर्म के खेल में देश को बीजेपी के राजनीति के नासमझ योद्धाओं से बर्बाद होते हुए नहीं देखा जा सकता है।सरकार 24 करोड़ लोगों की है, प्रदेश भी 24 करोड़ लोगों का है और प्रदेश का हर व्यक्ति राजस्व देता है तो हर व्यक्ति का अधिकार है और हर व्यक्ति को सुरक्षा और आजादी देना सरकार की जिम्मेदारी है।