“पाकिस्तान-चीन सीमा आयोग पर भारत का कड़ा रुख, कहा- कोई कानूनी आधार नहीं”

भारत ने पाकिस्तान और चीन के बीच गठित ‘बाउंड्री जॉइंट कमीशन’ को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय क्षेत्र से जुड़े मामले में इस आयोग की कोई कानूनी वैधता नहीं है।भारत ने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। भारत ने 1963 के पाकिस्तान-चीन सीमा समझौते को भी मान्यता नहीं दी है।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, किसी भी तीसरे पक्ष की ऐसी व्यवस्था भारत की संप्रभुता की स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकती। यह बयान पाकिस्तान और चीन द्वारा इस आयोग की पहली बैठक किए जाने के बाद आया है।