भाजपा ने दिल्ली सरकार को पत्र लिख नगर निगम फंड से संबंधित किए दो सवाल

Date posted: 9 सितंबर 2020    

नई दिल्ली:  दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि देश की संघीय व्यवस्था अनुसार नगर निगमों एवं पालिकाओं को राज्य सरकार एकत्र करों में से वार्षिक फंड देती हैं। इसका बजट प्रावधान होता है और ऐसे अनेक कर हैं जिन्हें राज्य सरकार निगमों के नाम पर एकत्र करती हैं जैसे सम्पत्ति पंजीकरण शुल्क आदि।

वही व्यवस्था दिल्ली पर भी लागू है पर राजनीतिक द्वेष के चलते गत 6 सालों से दिल्ली सरकार न तो दिल्ली नगर निगमों को उनका बजट में आवंटित पूरा फंड देती है और न ही तय समय पर देती है। इस सबका नतीजा है कि दिल्ली सरकार को तीनों नगर निगमों का 31 मार्च 2020 तक का लगभग 18,000 करोड़ रुपए बकाया तो देना ही है और वर्तमान 2020-21 वर्ष का आधा वित्त वर्ष बीतने का बाद भी अभी बमुश्किल से 25 प्रतिशत फंड भी नहीं दिया गया है।

श्री कपूर ने कहा कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते और वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 में तीनों नगर निगमों को आज तक मिले पैसे के आंकड़े दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वेष की पोल खोलते हैं।

दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया से नगर निगमों को वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 में बजट अनुसार दिये जाने वाले फंड और जो फंड असल में आज तक जारी किया गया है को लेकर आज 2 सीधे प्रश्न किए हैं-

1. आखिर क्यों सरकार एक ओर तो नगर निगमों को उनका बजट फंड नहीं दे रही वहीं दूसरी ओर अपने राजनीतिक प्रवक्ताओं से नगर निगमों पर फंड भ्रष्टाचार के मनगढ़त आरोप लगवा रही है ?

2. वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जवाब दें कि क्या यह सच नहीं कि नगर निगमों के लिये 2020-21 के लिए जो बजट स्वीकृत पैसा है उसको निम्न क्रम अनुसार आंशिक रूप में ही आज तक जारी किया गया है ?

निगम कुल सवीकृत बजट आज तक जारी फंड

– पूर्वी दिल्ली नगर निगम को 1677 करोड़ रुपए से 157.40 करोड़ रुपए

– दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को 1134 करोड़ रुपए से 472.39 करोड़ रुपए

– उत्तरी दिल्ली नगर निगम को  2090.52 करोड़ रुपए से 612.02 करोड़ रुपए

उन्होंने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया को यह बताना चाहिए कि लगभग आधा वित्त वर्ष पूरा होने के बावजूद भी क्यों नहीं फंड जारी किया जा रहा ?

भाजपा के प्रवक्ता ने कहा है कि यह एक अकाट्य सत्य है कि अरविंद केजरीवाल सरकार राजनीतिक द्वेष के कारण नगर निगमों को आर्थिक रूप से पंगु बना रही है।