दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! यूपी समेत 4 राज्यों को दो हफ्ते का अल्टीमेटम

नई दिल्ली:  राजधानी दिल्ली और एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण पर चिंता जताते हुए दिल्ली समेत चार राज्यों की सरकारों से विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण की समस्या पर तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे दो सप्ताह के भीतर प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें। इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली पुलिस को भी अपनी कार्रवाई का विवरण पेश करने को कहा गया है।

अदालत ने विशेष रूप से पुराने, अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुके और प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों पर कार्रवाई को लेकर जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि ऐसे वाहनों की पहचान कैसे की जा रही है और उन्हें दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश करने तथा सड़कों पर चलने से रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUC की जांच और नियमों के पालन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। अदालत ने अधिकारियों से यह बताने को कहा है कि कितने वाहनों की जांच की गई, कितनों के चालान काटे गए और कितने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद वाहनों से होने वाले प्रदूषण में तेजी से बढ़ोतरी चिंता का विषय है। अदालत ने इस स्थिति को गंभीर बताते हुए प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता जताई।

सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित सरकारों से मौजूदा नियमों के साथ-साथ प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं का ब्योरा भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है।

गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या हर साल सर्दियों के दौरान गंभीर हो जाती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की इस सख्ती के बाद अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों की कार्रवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।