राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत विशेष अभियान,‘वंचित को अन्न’ का आयोजन

लखनऊ: दिनांक 03 जनवरी, 2019 खाद्य एवं रसद विभाग की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत विशेष अभियान, ‘वंचित को अन्न’ का आयोजन किया जा रहा है। गत 29 दिसम्बर से प्रारम्भ यह अभियान आगामी 20 जनवरी तक चलेगा। इस सम्बन्ध में प्रदेश शासन ने जनपदों को निर्धारित कार्य योजनानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
खाद्य आयुक्त आलोक कुमार ने बताया कि द्वितीय स्तर पर ब्लाक गोदाम से उचित दर विक्रेता द्वारा खाद्यान्न/चीनी के उठान का शतप्रतिशत सत्यापन आपूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक या जिलाधिकारी द्वारा नामित राजस्व कर्मी द्वारा किया जायेगा। विक्रेताओं द्वारा रोस्टर के अनुसार खाद्यान्न की उठान की जायेगी तथा ऐसे विक्रेता, जिन्हें उठान के सम्बन्ध में कतिपय शिकायते हैं, उन्हें जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी की उपस्थिति में दिसम्बर माह की 29 एवं 30 तारीख को विशेष उठान दिवस निर्धारित करते हुये गोदाम से खाद्यान्न आदि की निकासी करायी गयी है।
      खाद्य आयुक्त ने बताया कि तृतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की पहुँच का सत्यापन ग्राम पंचायत अधिकारियों व लेखपालों के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा। शुचिता एवं पारदर्शिता के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा जनपद के जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से त्रिस्तरीय सत्यापन की क्रासचंेकिग सुनिश्चित करायी जाएगी।
      खाद्य आयुक्त ने कहा कि आगामी 05 जनवरी से 20 जनवरी के मध्य उचित दर विक्रेताओं की दुकान से लाभार्थियों को पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा, जिसकी रेन्डम आधार पर उपजिलाधिकारियों, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारियों तथा जिला स्तरीय अधिकारियों, जिन्हें जिलाधिकारी उपयुक्त समझें, द्वारा जाँच करायी जायेगी। उन्होंने कहा कि जनपद बदायूॅ में इसी प्रकार की व्यवस्था लागू की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी परिलक्षित हुये हैं।
      श्री आलोक कुमार ने बताया कि प्रदेश के समस्त जनपदों के नगरीय क्षेत्रों एवं 42 जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उचित दर दुकानों में ई-पाॅस मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों के शेष जनपदों में ई-पाॅस मशीने स्थापित कराये जाने का कार्य प्रगति पर है। पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा विक्रेताओं के यहाॅ उपस्थित रहकर ई-पाॅस मशीनों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण सम्बन्धी पर्यवेक्षण  कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।
      राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत वर्तमान में प्रचलित योजना, शिकायतों की सुनवाई, विभागीय आधारभूत सूचनायें, ई-पाॅस मशीन के माध्यम से शुचितापूर्ण ढंग से खाद्यान्न वितरण कराये जाने, जिला शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके कार्यदायित्व आदि के सम्बन्ध में आगामी 05 जनवरी को जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में एक प्रेस काॅन्फ्रेन्स आयोजित करने के भी निर्देश दिये गये हैं, ताकि इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके।
      इस अभियान के तहत समाज के कमजोर वर्गों के गरीब लाभार्थी, जो कि पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं हो पाये हैं, विशेष रूप से वनटांगिया, थारू एवं मुसहर जाति के समस्त परिवारों का आगामी 06 से 11 जनवरी तक शतप्रतिशत चिन्हाॅकन करते हुये निवासित पात्र व्यक्तियों का नाम पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।
      खाद्य आयुक्त ने बताया कि अभियान के दौरान रोस्टर निर्धारित करते हुए, आगामी 06 से 15 जनवरी तक उचित दर दुकान स्तरीय गठित सतर्कता समितियों की बैठकंे आयोजित की जायेंगी, जिसमें ब्लाॅक स्तरीय अधिकारियों की तैनाती पर्यवेक्षक के तौर पर की जायेगी, जोकि सतर्कता समितियों के कार्यवाही का अनुश्रवण करेगें। साथ ही आगामी 16 से 18 जनवरी तक ब्लाॅक स्तरीय सतर्कता समिति की बैठकेें आयोजित की जायेगी जिसमें समिति के नामित सदस्यों के साथ-साथ अन्य गणमान्य व्यक्यिों तथा जन प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जायेगा।
      आगामी 19 जनवरी को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया जायेगा। आगामी 20 जनवरी को ही जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 शीर्षक पर व्याख्यान हेतु कार्यक्रम का आयोजन कर प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

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